लखनऊ। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2021 और सम्पत्ति विरूपण निवारण कानून-2021 को लोकतांत्रिक आवाजों के दमन का नया हथियार बताया है। साथ ही मंच ने कहा है कि दोनों विधेयकों के जरिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है और विरोधियों का दमन करना चाहती है।
