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रविवार, 8 अगस्त 2021

राष्ट्रीय ओबीसी दिवसः जाति जनगणना और भागीदारी की मांग को लेकर यूपी और बिहार में विरोध-प्रदर्शन, सपा और राजद ने भी खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के बनारस, आजमगढ़, बिहार के भागलपुर, बिहपुर, सुल्तानपुर, मुंगेर में सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े सामाजिक संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ/पटना। जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार गणना कराने, मीडिया, न्यायपालिका, निजी क्षेत्रों समेत सभी सरकारी तंत्रों में आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देने, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के प्रावधानों को संज्ञेय अपराध बनाने, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने, मंडल आयोग की सभी संस्तुतियों को लागू करने, सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक और आर्थिक जनगणना कराने सरीखे मुद्दों को लेकर पिछड़ों, अल्पसंख्यों और दलितों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने 7 अगस्त को राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के रूप में मनाया। वहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने मंडल आयोग की सभी संस्तुतियों को लागू करने और जाति-जनगणना कराने की मांग को लेकर सूबे के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।

शनिवार, 7 अगस्त 2021

राष्ट्रीय ओबीसी दिवस: जाति जनगणना की मांग को लेकर पिछड़े आज करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

जनगणना-2021 में वर्गवार जातियों को गिनने की उठ रही मांग। विभिन्न बैनरों के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में आज होगा प्रदर्शन

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ/पटना। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय ओबीसी दिवस (नेशनल ओबीसी दिवस) के रूप में मनाने निर्णय लिया है। साथ ही वे आज जनगणना-2021 में वर्गवार सभी जातियों की गणना कराने के लिए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी आज राज्य स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने आज सात सूत्रीय मांगों को लेकर सूबे के सभी जिलों में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने का ऐलान किया है जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और जाति जनगणना कराने की मांग प्रमुख है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने भी जाति-जनगणना कराने के निर्णय पर केंद्र की भाजपा सरकार का साथ देने की घोषणा की है।