आलोचनात्मक समूहों को परेशान करने के लिए छेड़े गए केंद्र सरकार के अभियान ने
मीडिया के समक्ष विश्वसनीयता का गम्भीर संकट पैदा कर दिया है...
वनांचल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। अंग्रेजी पाक्षिक ‘मिल्ली गजेट’ का लाइसेंस रद्द करने का प्रयास मोदी
सरकार का निष्पक्ष पत्रकारिता पर लगाम लगाने की एक और कोशिश है। मोदी सरकार द्वारा
अपने सामने नतमस्तक मीडिया समूहों के मालिकान को राज्य सभा भेजना और आलोचनात्मक
समूहों को परेशान करने के अभियान ने मीडिया के समक्ष विश्वसनीयता का गम्भीर संकट
पैदा कर दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दीर्घकालिक नुकसान साबित होगा जिसकी
भरपाई मोदी के जाने के बाद भी लम्बे समय तक नहीं हो पाएगी।
