कनहर परियोजनाः निजी प्रतिष्ठानों के भरोसे विस्थापितों की जिंदगी

जिलाधिकारी ने निजी कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से डूब क्षेत्र के परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने की गुजारिश की।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। दुद्धी तहसील के अमवार क्षेत्र में निर्माणाधीन ‘‘कनहर सिंचाई परियोजना‘‘ से प्रभावित होने वाले डूब क्षेत्र के 11गांवों के बाशिंदों को मुनाफाखोर निजी कंपनियों और औद्योगिक घरानों के शोषण का शिकार होना पड़ेगा। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। 

जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि जिलाधिकारी संजय कुमार ने गत 9 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनसे प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध कराने की गुजारिश की। विज्ञप्ति में लिखा है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान डूब क्षेत्र में विशेष रोजगार मेला लगाकर विस्थापितों को रोजगार मुहैया करावें। हालांकि विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि जिलाधिकारी ने किन-किन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 

विज्ञप्ति के मुताबिक जिलाधिकारी ने ‘‘कनहर सिंचाई परियोजना‘‘ अमवार क्षेत्र में 11 गांव डूब में आ रहे हैं। सरकार उन गांवों को हर मुमकिन सहुलियत मुहैया करा रही है। विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाना एक काफी महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए जिले में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को आगे आना होगा। जिलाधिकारी ने जिला सेवायोजन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जून महीने के अन्त तक मुख्य विकास अधिकारी, उप श्रमायुक्त पिपरी, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र और उत्तर प्रदेश प्रदूषणण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से समन्वय स्थापित कर डूब क्षेत्र के विस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिए पंजीकरण कैम्प आयोजित करें। 

इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने डूब क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था की समन्वयन की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि जून महीने के अन्त तक जिले के सभी औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क कर औद्योगिक इकाईयों के स्टाल भी विषेश रोजगार मेला में लगवायें, ताकि डूब क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार पंजीकरण व रोजगार पाने के लिए दौड़-भाग न करना पड़े। 

उन्होंने कहा कि ‘‘कनहर सिंचाई परियोजना‘‘ के तैयार होने से 108 गांवों में नहरों से सिंचाई का साधन होगा और क्षेत्र में हरियाली आने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फिर भी विस्थापित नौजवानों व पात्रों को रोजगार दिलाना पुनीत कार्य है। इसलिए जिले में स्थापित औद्योगिक इकाईयां अकुशल मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर अपने संस्थानों में रोजगार मुहैया करायें। विशेष रोजगार मेला के दौरान कुशल मजदूर/तकनीकी सहायक पाये जाने पर रोजगार देने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार के अलावा मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह, उप श्रमायुक्त पिपरी राकेश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कालिका सिंह, जिला सेवा अधिकारी पदम वीर कृष्ण, औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारीगण सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।