वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में 64 परिवारों की बस्ती के बेदखली का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। वाराणसी स्थित मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
मानवाधिकार जन निगरानी समिति के अध्यक्ष लेनिन रघुवंशी ने दिल्ली से संचालित 'जनपथ' पर प्रकाशित 'वनांचल एक्सप्रेस' की रिपोर्ट "EXCLUSIVE: कोरोना काल में सोनभद्र में बेघर होंगे 64 परिवार, भाजपा MLC के पत्र पर नोटिस जारी" को आधार बनाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से शिकायत की है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि ग्राम पंचायत बहुअरा के बहुअरा (बंगला) इलाके की बस्ती में करीब 64 भूमिहीन परिवारों की एक बस्ती है जो वाराणसी-शक्तिनगर राज्यमार्ग किनारे स्थित है। यह बस्ती दशकों पूर्व सरकार की करीब 12 बीघा भूमि पर बसी थी। आज यहां करीब चार सौ लोग रहते हैं। यहां सरकार ने आरसीसी रोड, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हैंडपंप, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि मुहैया कराया है।
वाराणसी (स्नातक खंड) विधान परिषद के सदस्य और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक केदार नाथ सिंह ने गत 18 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बस्ती वाली भूमि को खाली कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन नहर प्रखंड के जिलेदार (द्वितीय) ने गत 19 जून को बस्ती के 64 लोगों को पत्र जारी कर उन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से काबिज रहने की आरोप लगाया और एक सप्ताह के अंदर उनसे इस पर जवाब मांगा। नहर प्रखंड की नोटिस मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वे अपनी बस्ती बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं।
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EXCLUSIVE: कोरोना काल में सोनभद्र में बेघर होंगे 64 परिवार, भाजपा MLC के पत्र पर नोटिस जारी
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