निजीकरण के खिलाफ वाराणसी समेत पूरे देश में फूटा बिजली कर्मचारियों का गुस्सा, मार्च निकालकर किया विरोध-प्रदर्शन

बिजली संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने और सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को टाटा-अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हवाले नहीं किए जाने की मांग की... 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

केंद्र सरकार द्वार केंद्र शासित राज्यों की सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और ओडिसा की तीन सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कर्मचारियों ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन कर इसकी शुरुआत की और मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने बिजली संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने और सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण नहीं करने की मांग की। 

बनारसी पत्रकार की मुहिम लाई रंग...'मण्डुवाडीह' नहीं, अब 'बनारस' जंक्शन कहिए जनाब!

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को प्रस्ताव को दी मंजूरी।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित 'मण्डुवाडीह' जंक्शन का नाम बदलकर 'बनारस' रखने के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को मंजूरी दे दी। समाचार एजेंसी प्रेस ट्र्स्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने अधिकारियों के हवाले से प्रस्ताव को मंजूरी देने की खबर ट्विट की है। बता दें कि 'मण्डुवाडीह' जंक्शन का नाम बदलकर 'बनारस' रखने की मुहिम खाटी बनारसी अंदाज वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक असद कमाल लारी उर्फ एके लारी ने 2015 में शुरू की थी। उनकी यह मुहिम धीरे-धीरे राजनीतिक गलियारों से होते-होते सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई।

BHU: आज से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र, 24 अगस्त से होंगी प्रवेश परीक्षाएं

24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पहले चरण की प्रवेश परीक्षाओं में सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (PET) के साथ स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड/बीएड स्पेशल एजुकेशन (मैथमेटिक्स/ह्यूमनिटिज व सोशल साइंसेज/लैंग्वेंज/साइंस) और प्रैक्टिकल परीक्षाओं वाले बीपीएड, बीएफए एवं बीपीए पाठ्यक्रमों के प्रवेश-पत्र जारी...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

आगामी 24 अगस्त से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश-पत्र आज से डाउन लोड किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक मोनज पांडेय ने यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पहले चरण में सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (PET) के साथ स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड/बीएड स्पेशल एजुकेशन (मैथमेटिक्स/ह्यूमनिटिज व सोशल साइंसेज/लैंग्वेंज/साइंस) और प्रैक्टिकल परीक्षाओं वाले बीपीएड, बीएफए एवं बीपीए पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। 

Facebook की अधिकारी आंखी दास समेत तीन पर FIR, सोनभद्र निवासी पत्रकार आवेश तिवारी ने की थी शिकायत

आवेश तिवारी और आंखी दास

फेसबुक कंपनी में पब्लिक पॉलिसी की निदेशक (भारत, दक्षिण एशिया और मध्‍य एशिया) आंखी दास ने गत 16 अगस्‍त की रात दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कर हिमांशु देशमुख, आवेश तिवारी, अनामिका सिंह, ट्राविस बिकल, @justanalysis1 नाम के ट्विटर हैडिल और अन्‍य अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वरिष्‍ठ पत्रकार और स्‍वराज एक्‍सप्रेस चैनल के छत्‍तीसगढ़ राज्‍य प्रमुख आवेश तिवारी ने फेसबुक की नीति निदेशक (भारत, दक्षिण एशिया और मध्‍य एशिया) आंखी दास के खिलाफ रायपुर के कबीर नगर थाने में एफआइआर दर्ज करवायी है। एफआइआर में आंखी दास के अलावा दो अन्‍य व्‍यक्तियों विवेक सिन्‍हा और राम साहू को भी नामजद किया गया है।

EXCLUSIVE: कोरोना काल में सोनभद्र में बेघर होंगे 64 परिवार, भाजपा MLC के पत्र पर नोटिस जारी

 उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे केदार नाथ सिंह ने गत 18 फरवरी को 64 परिवारों की घनी बस्ती खाली कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन मीरजापुर नगर प्रखंड के जिलेदार (द्वितीय) ने गत 19 जून को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग किनारे 15 बीघा जमीन का मामला। दो साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती स्थित विद्यालय में सभा को कर चुके हैं संबोधित। एमएलसी केदारनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के मंच से की थी ग्राम पंचायत बहुअरा को गोद लेने की घोषणा।

reported by Shiv Das 

"आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि में ग्राम-बहुअरा के आराजी नं0-....में रकबा 0.037 पर कच्चा, पक्का मकान/जोत-कोड़ करके अतिक्रमण किया गया है जो कि अवैधानिक कार्य है। इस संबंध में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26.06.2020 को 10 बजे दिन कार्यालय जिलेदारी द्वितीय मिर्जापुर नहर प्रखण्ड रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में उपस्थित होकर अपनी सफाई पेश करें। अन्यथा मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी और यह समझा जाएगा कि उक्त घटना सत्य है तथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।"

मैनपुरी हत्याकांड के विरोध में कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर मनाया शहीद रामचंद्र 'विद्यार्थी' का शहादत दिवस

कुम्हार परिवार में जन्मे शहीद राम चंद्र विद्यार्थी ने 13 साल 4 महीने 13 दिन की उम्र में 14 अगस्त को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ले निवासी कुम्हार परिवार के पांच लोगों को जिंदा फूंक दिए जाने को लेकर कुम्हारों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुम्हारों ने शहीद राम चंद्र 'विद्यार्थी' के शहादत दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और राज्य की योगी सरकार पर कुम्हार समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यह राज्य की भाजपा सरकार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मामले में आरोपी संजय टायसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो कुम्हार समुदाय बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगा। 

BHU: प्रवेश परीक्षाओं को निरस्त करने की उठी मांग, कुलपति कार्यालय ने छात्रों का ज्ञापन लेने से किया इंकार

ज्वाइंट एक्शन कमेटी, बीएचयू ने गत 11 अगस्त को कुलपति को सौंपा था ज्ञापन

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। कोरोना महामारी से उपजे संकट के हालात में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर छात्रों को विरोध तेज हो गया है। पिछले दिनों ज्वाइंट एक्शन कमेटी (JAC) के ट्वीटर अभियान के बाद आज छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर को ज्ञापन देने केंद्रीय कार्यालय पहुंचा। कुलपति अनुपस्थित थे। छात्रों ने उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ज्ञापन देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसे लेने से इंकार कर दिया। 

MGAHV: Ph.D हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में SC को नहीं मिली एक भी सीट, दिव्यांगों के हाथ भी खाली

हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में 10 सीट अनारक्षित हैं। ओबीसी को कुल नौ सीटें दी गई हैं...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

केंद्र और राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उच्च जातियों का हमला जारी है। विभिन्न विभागों की भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी के बाद अब शिक्षण संस्थाओं में इन समुदायों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में सामने आया है। विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षा सत्र-2020-21 में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के ब्योरे में बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के सीटों सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटा समेत अनारक्षित वर्ग में प्रकाशित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दी साहित्य में शोध के लिए रिक्त 23 सीटों में अनुसूचित जाति वर्ग को एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है।

देश की आजादी के सात दशक बाद भी स्मारक को तरस रहा 13 वर्षीय यह शहीद

 देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ निवासी शहीद राम चंद्र विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर विशेषः-

written by राम विलास प्रजापति

देश की आजादी के सात दशक बाद भी देवरिया जिले का 13 वर्षीय शहीद राम चंद्र 'विद्यार्थी' आज भी एक मुकम्मल स्मारक और प्रतिमा की बाट जोह रहा है लेकिन किसी भी सरकार शहीद को उसके शहादत के सम्मान की चिंता नहीं है। कुम्हार समुदाय से आने वाले रामचन्द्र विद्यार्थी का जन्म एक अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। इनके जन्म के आठवें दिन भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेंबली मे बम फेंका था। इनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम मोतीरानी देवी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए रामचन्द्र का नामांकन सहोदरपट्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय मे कराया गया। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और आसपास के प्रति संवेदनशील रहते थे । बचपन में इनके दादा भरदुल जी वीरों की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसी कहानियों को सुनकर वे काफी रोमांचित होते थे। यही से इनके जेहन मे देशभक्ति का जज्बा अंकुरित हुआ। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनका नामांकन नौतन से 12 किमी. दूर बसंतपुर धूसी विद्यालय में कराया गया। इनकी प्रखर बुद्धि से प्रभावित होकर विद्यालय के गुरजन इनसे प्यार करते और बच्चे भी आदर करते थे। रामचन्द्र अपने अन्य तीन भाइयों से बड़े थे। उनमें से एक भाई रामबड़ाई अभी भी जीवित हैं।  

दिल्ली में 'कारवां' पत्रिका के तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमला, भगवाधारी हमलावर ने महिला पत्रकार को दिखाया 'गुप्तांग'

पत्रकार दिल्ली हिंसा की एक शिकायतकर्ता से संबंधित रिपोर्ट करने वहां गए थे....

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली के भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में भीड़ ने मंगलवार को दिल्ली प्रेस के 'कारवां' पत्रिका के तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया औ जान से मारने की धमकी दी। घायल महिला पत्रकार ने भीड़ की अगुआई कर रहे भगवा कपड़ाधारी हमलावर पर 'गुप्तांग' दिखाने और आपत्तिजनक अश्लील इशारे करने का आरोप भी लगाया है। 

BJP सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना के खिलाफ शिक्षकों और कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा, Twitter पर चलाया '#NPSनिजीकरणभारतछोड़ो' अभियान

अटेवा ने शनिवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ई-मेल भेजकर नई पेंशन योजना को रद्द करने की मांग की।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लागू भाजपा सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS=National Pension Scheme) के खिलाफ शिक्षकों और कर्मचारियों ने आल टीचर्स/इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (ATEWA) के बैनर तले एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन योजना के राष्ट्रीय आंदोलन (NMOS=National Movement for Old Pension Scheme ) के तहत उन्होंने रविवार को सोशल वेबसाइट ट्विटर पर '#NPSनिजीकरणभारतछोड़ो' हैशटैग चलाया और देश में चल रही नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। खबर लिखे जाने तक यह हैशटैग भारत में 26वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और एक लाख 92 हजार से ज्यादा ट्विट हो चुका था। इससे पहले उन्होंने शनिवार को देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ई-मेल भेजने का अभियान चलाया था। 

BHU प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी, जानें कब होंगी UET और PET की परीक्षाएं

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के परीक्षा नियंता कार्यालय (प्रवेश परीक्षा अनुभाग) ने जारी की अधिसूचना। 24 अगस्त से दो चरणों में होंगी प्रवेश परीक्षाएं।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

COVID-19 से विश्व में उपजे संकट की वजह से हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थगित प्रवेश परीक्षाएं 24 अगस्त से दो चरणों में आयोजित होंगी। परीक्षा नियंता कार्यालय (प्रवेश परीक्षा अनुभाग) ने शनिवार को शिक्षा सत्र-2020-21 की प्रवेश परीक्षाओं की नई अधिसूचना जारी कर दी। 

मैनपुरी हत्याकांडः कुम्हारों के विरोध से दबाव में आई योगी सरकार, डेढ़ महीने बाद मुख्यमंत्री कोष से पीड़ित परिवार को मिले 5 लाख

कुम्हार संगठनों ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप।  कहा- ब्राह्मण की मौत पर 10 से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी लेकिन पांच कुम्हारों की मौत पर केवल पांच लाख। कुम्हार संगठनों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

अयोध्या में विवादित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर कुम्हारों के विरोध-प्रदर्शनों से डरी योगी सरकार ने घटना के डेढ़ महीने बाद बृहस्पतिवार को मैनपुरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए देकर मामला शांत करने की कोशिश की। हालांकि कुम्हार संगठनों ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जाति आधार पर भेद-भाव का आरोप लगाकर न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 

विशेषः मंडल बनाम कमंडल की 30 सालों की राजनीति में OBC आरक्षण की चुनौतियां

आश्चर्य की बात यह है कि आज भी कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान तथा नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा है। पहले तो वजह यह था कि वहाँ एससी-एसटी की आबादी अधिक होने के कारण आरक्षण ज्यादा दिया गया था इसलिए अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा लाँघकर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना मुश्किल था, लेकिन अब तो वह भी वजह वाजिब नहीं रहा...

written by डॉ. दिनेश पाल 

भारतीय इतिहास के पन्नों में अगस्त का महीना सर्वाधिक उथल-पुथल का महीना रहा है। अगस्त में कई अस्त तो, कई पस्त हुए हैं। इसी माह के बीच की तिथि अर्थात् 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता का दिन भी है, जो कि पूरे देश के लिए महापर्व व राष्ट्रीय पर्व है। अगस्त में कुछ तिथियाँ किसी के लिए स्वर्णिम हैं, तो किसी के लिए कालिमा। विश्व इतिहास में भी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम पटक कर काला अध्याय लिख रखा चुका है। खैर, विश्व पटल पर तो अगस्त के तमाम ऐसे दिवस होंगे, जो किसी के लिए स्वर्णिम तो किसी के काला दिवस होंगे।

BHU अस्पताल की ओपीडी सेवाएं 10 अगस्त से होंगी शुरू, जानें क्या हैं मरीजों को दिखाने की शर्तें

एक दिन में एक ओपीडी में केवल 50 मरीजों को ही देखेंगे चिकित्सक।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के अधीन सर सुंदरलाल चिकित्सालय में लॉक-डाउन की वजह बंद पड़ी ओपीडी सेवाएं आगामी 10 अगस्त से फिर शुरू होंगी लेकिन एक दिन में एक ओपीडी में केवल 50 मरीज ही चिकित्सकों को दिखा सकेंगे। चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए किया भूमि पूजन, वाराणसी में कुम्हारों ने प्रदर्शन कर मनाया 'काला दिवस'

मैनपुरी के खरपरी गांव में कुम्हार समुदाय के पांच लोगों को जिंदा फूंके जाने के विरोध में प्रजापति अंतरविश्वविद्यालय छात्र (PIUS) समूह ने '#मंदिर_नहीं_न्याय_चाहिए' और '#5AugustBlackDayForKumhars' हैश टैग से चलाया ट्विटर अभियान।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में विवादित राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। वही, उनके संसदीय क्षेत्र में कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और 'काला दिवस' मनाया। वे गत 18 जून को मैनपुरी के खरपरी गांव में कुम्हार समुदाय के पांच सदस्यों को जिंदा फूंक दिए जाने की घटना में न्याय की गुहार लगा रहे थे।

मैनपुरी हत्याकांडः रक्षाबंधन पर कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, कल मनाएंगे 'काला दिवस'

खरपरी गांव के माधोनगर मोहल्ले में तीन बेटियों संग पांच लोगों को जिंदा फूंक दिए जाने पर सत्ताधारी योगी सरकार एवं विपक्ष की भूमिका पर कुम्हारों ने उठाया सवाल। पीड़ित परिवार के लिए मांगा 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं सेकंड क्लास की नौकरी। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ले में गत 17-18 जून की रात कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंक दिए जाने के मामले में कुम्हारों का विरोध धमने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर कुम्हार समुदाय के लोगों के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं का विरोध किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार समेत विपक्षी पार्टियों पर कुम्हार समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कुम्हारों ने मैनपुरी हत्याकांड के आरोपी ठाकुर समुदाय के संजय टायसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार के जिंदा बचे सदस्यों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरी की मांग भी की। 

रविवार को खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें

रक्षा बंधन पर्व पर समस्त श्रेणी की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

रक्षा बंधन पर्व के मद्देनजर आज (रविवार) राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

मैनपुरी हत्याकांडः योगी सरकार के खिलाफ कुम्हारों का प्रदर्शन, रक्षाबंधन पर्व के बहिष्कार का ऐलान

खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ले में कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा जलाने के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में कुम्हारों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाया कुम्हारों के साथ भेदभाव का आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ला निवासी कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंके जाने के मामले को लेकर कुम्हारों ने शुक्रवार को योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की योगी सरकार पर कुम्हारों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए इस बार रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने का ऐलान किया। 

ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण देने के लिए तीन महीनों में कमेटी गठित करे केंद्र: मद्रास हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, 

 चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोई कानून बनाने के लिए केंद्र स्वतंत्र। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन महीनों के अंदर केद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करे जो चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को आरक्षण देने के मुद्दे पर निर्णय करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीआई के वक्तव्य को भी पढ़ा कि ऑल इंडिया कोटा की मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण देने में कोई भी कानूनी रोक नहीं है।

अपील: 'वनांचल एक्सप्रेस' को आपके सहयोग की जरूरत

जैसा कि आप जानते हैं साप्ताहिक 'वनांचल एक्सप्रेस' विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10-15 सालों तक काम कर चुके वंचित समुदाय के अनुभवी पत्रकारों और उनके साथियों की पहल है। 13 अक्टूबर 2013 से लेकर आज तक वह अपनी प्रतिबद्धता के साथ देश के पिछड़े इलाकों , खासतौर से पहाड़ी एवं जंगली इलाकों के साथ वंचित वर्गों के विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर केंद्रित खबरों और विचारों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। संसाधनों के अभाव में 'वनांचल एक्सप्रेस' का प्रिंट एडिशन निकालना संभव नहीं हो पा रहा था तो इसके प्रकाशन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसके वेब पोर्टल पर काम जारी है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC असिस्टेंट प्रोफेसरों के 42 फीसदी पद खाली, SC के 28 और ST के 33 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा की राजनीतिक धुरी का चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांगों' की 51 फीसदी सीटों पर भी नहीं हुई नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में OBC के लिए आरक्षित 42 फीसदी पद अभी भी खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांग' वर्ग में भी 51 फीसदी पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अनूसूचित जाति (SC) के 28 फीसदी और अनूसूचित जनजाति (ST) के 33 फीसदी पदों पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी बाकी है। ये सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मुहैया कराई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC एसोसिएट प्रोफेसरों के 94 फीसदी पद खाली, ST के 86 और दिव्यांगों के 90 फीसदी पदों पर नहीं हुई नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण यादव को दी सूचना। देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी वर्ग के 77 फीसदी पदों पर भी नहीं है एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित एसोसिएट प्रोफेसरों की 94 फीसदी पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज 'दिव्यांग' वर्ग के लिए आरक्षित एसोसिएट प्रोफेसर के 90 फीसदी पद भी खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर वर्ग में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित 86 फीसदी और अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 77 फीसदी पदों पर भी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC प्रोफेसरों के 97 फीसदी पद खाली, SC के 83 और ST के 94 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में तहत डॉ. लक्ष्मण यादव के आवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दी सूचना।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रोफेसरों के लिए चिन्हित 269 पदों में करीब 97 फीसदी पद खाली हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के 83, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 94 और दिव्यांग के 86 फीसदी पदों पर भी प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत डॉ. लक्ष्मण यादव को यह जानकारी मुहैया कराई है।

DU के बाद MU में EWS को SC/ST की छूट, OBC भरेगा सामान्य शुल्क

मिजोरम विश्वविद्यालय  (MU) प्रशासन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नहीं दी कोई छूट।

वनांचल  एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के बाद मिजोरम विश्वविद्यालय प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सवर्णों को आवेदन शुल्क में एससी/एसटी को मिलने वाली छूट दी है। वहीं, ईडब्ल्यूएस के बराबर आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आवेदन शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। उन्हें अनारक्षित वर्ग के बराबर शुल्क चुकानी होगी।

GROUND REPORT: यहां बारिश ढाती है कहर...जंगली घास है भूख मिटाने का निवाला

उत्तर प्रदेश में नक्सल आंदोलन और उसके दमन के लिए चर्चित नौगढ़ विकासखंड की भौगोलिक स्थिति यहां के बाशिंदों के लिए बरसात के दिनों में मुसीबत बनकर टूटती है। इसमें जब सरकारी तंत्र की उदासीनता शामिल हो तो यह यहां के लोगों पर सितम ढाती है। पढ़िए शिव दास  की यह ज़मीनी रिपोर्टः-

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'चकवड़-फकवड़ क साग खोट के खात बानी जा...कहीं जंगल में बा पत्ती-पत्ता...बरवट-मरवट बोलला ऊ...उ लियायके, ओके चुरय-पकय के खाईला जा...का करल जाई'। यह कहना है उत्तर प्रदेश के पैंसठ साल की गुलाबी का। वह मुसहर समुदाय से आती हैं और चंदौली के नरकटी गांव की निवासी हैं।

मैनपुरी हत्याकांडः कुम्हारों को जिंदा फूंकने के मामले में पीड़ित परिवार के पांचवे सदस्य की भी मौत, मुख्यमंत्री खामोश

सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती संध्या प्रजापति उर्फ रोली ने आज अल सुबह 1 बजे  तोड़ा दम। राम बहादुर प्रजापति समेत परिवार के चार सदस्यों की पहले ही हो चुकी है मौत।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी कोतवाली के खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ला निवासी राम बहादुर प्रजापति के परिवार को जिंदा फूंकने के मामले में बृहस्पतिवार की अल सुबह एक बजे पांचवी मौत हो गई। सैफई स्थित पीजीआई अस्पताल में भर्ती संध्या प्रजापति उर्फ रोली ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह अब इस घटना में जले सभी पांच सदस्यों की मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से इस कुम्हार परिवार के प्रति संवेदना के एक भी शब्द अभी तक नहीं निकले हैं। ना ही परिवार में जिंदा बचे इकलौते कमाऊं सदस्य मोहित प्रजापति को उत्तर प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन से कोई आर्थिक सहायता मिली है। ना ही किसी मुआवजे की घोषणा की गई है जबकि,कुम्हार समुदाय के विभिन्न संगठनों ने विभिन्न जिला मुख्यालयों पर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और कम से कम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की मांग की थी। राज्य की समाजवादी पार्टी ने सरकार से घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी।

OBC आरक्षण को आय आधारित आरक्षण बनाने पर क्यों तुली है BJP की केंद्र सरकार?

मोदी सरकार 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के बहाने लोकसभा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की अनुशंसा के खिलाफ जाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आपत्ति के बावजूद बी.पी. शर्मा समिति की अनुशंसा को लागू करने की जल्दबाजी में क्यों हैं?

written by संतोष कुमार यादव

8 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय कमिटी- जिसके अध्यक्ष डीओपीटी के पूर्व सचिव बी.पी. शर्मा बनाये गये- ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आधार वार्षिक आय में वेतन से प्राप्त आय और कृषि से प्राप्त आय को जोड़ने का प्रस्ताव है, जो ओबीसी वर्ग के लिए घातक सिद्ध होगा।

मैनपुरी हत्याकांडः चार मौतों के बाद भी योगी सरकार खामोश, सपा समेत कुम्हार समुदाय ने की चार लाख की मदद

मृतक राम बहादुर प्रजापति का मकान

कुम्हार समुदाय के छात्रों, नेताओं, और संगठनों ने व्यक्तिगत तौर से करीब तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। प्रजापति अंतर विश्वविद्यालय छात्र समूह (PIUS), वाराणसी ने 50,411 रुपये की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को की। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर निवासी राम बहादुर प्रजापति के परिवार के चार सदस्यों की हत्या के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से सहानभूति के एक शब्द नहीं निकले। ना ही पीड़ित परिवार को मुआवजे के नाम पर सरकार की ओर से एक फूटी कौड़ी मिली। समाजवादी पार्टी को छोड़ कोई भी राजनीतिक पार्टी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे नहीं आई। सपा ने एक लाख रुपये की मदद की है। वहीं कुम्हार समुदाय के विभिन्न संगठनों, नेताओं और छात्रों ने अब तक करीब तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को मुहैया कराई है।

सहायक अध्यापक भर्तीः NCBC ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, OBC आरक्षण पर सात दिनों में मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ छह बार कर चुका है तलब। व्यक्तिगत तौर पर एक बार भी मौजूद नहीं रहे अधिकारी। अभी भी रिपोर्ट लंबित...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की शिकायत की जांच पूरी होने तक भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं आयोग ने आदेशों की अवहेलना करने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सात दिनों के अंदर जवाब तलब किया है।

EXCLUSIVE: सोनिया गांधी की अगुआई वाली UPA सरकार की साज़िश से BBAU में लागू नहीं हुआ OBC आरक्षण, कानून में संशोधन कर छीन लिया पिछड़ों का हक

कांग्रेस की अगुआई वाली UPA-I की सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 के तहत राष्ट्रीय महत्व (Institutions of Excellence) की 8 संस्थाओं और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर देश के सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा के तहत 27 प्रतिशत सीटों पर पिछड़े छात्रों को प्रवेश देने की व्यवस्था की थी। इस कानून की धारा-3(iii) में साफ लिखा था कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी शाखा या संकाय में उपलब्ध सीटों का 27 प्रतिशत सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। वहीं, UPA-II की सरकार के दौरान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 की धारा-3(iii) में संशोधन कर OBC आरक्षण को कुछ केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तक सीमित कर दिया गया...

reported by Shiv Das 

पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुआई वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के दौरान केंद्र की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए लागू अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण को देने में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने जमकर आनाकानी की हैं। भाजपा की अगुआई वाली NDA सरकारों ने जहां OBC आरक्षण के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, वहीं, कांग्रेस की अगुआई वाली UPA सरकारों ने भी OBC कोटा के तहत मिले पिछड़ों के हक पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। NEET (National Eligibilty-cum-Intrance Test) के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधीन चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (AIQ-ALL India Quota) की सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) समेत कई केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को अपनी पहचान पर शिक्षा पाने से ही रोक दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने पहले इन संस्थाओं में साज़िश के तहत OBC कोटा के तहत पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया लेकिन जब मिला तो कानून में संशोधन कर उनका हक ही मार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2007 में लागू केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 की, जिसमें सोनिया गांधी की अगुआई वाली UPA-II की सरकार ने 2012 में संशोधन कर BBAU समेत अन्य ऐसे शिक्षण संस्थानों में OBC छात्रों के प्रवेश को रोक दिया। 

CAA विरोधी आंदोलन में कार्रवाई पर रिहाई मंच ने जताई आपत्ति, कहा-रिकवरी और कुर्की की कार्रवाई गैर-कानूनी

रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि विभिन्न अदालतें जेलों में भीड़ कम करने के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजदू उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस संकटकालीन दौर में भी उसकी अवहेलना करते हुए फर्जी मुकदमे लादकर लोकतांत्रिक आवाज़ों को सलाखों के पीछे डाल रही है...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। बेगुनाहों की रिहाई के लिए कार्य करने वाले रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश के मऊ, लखनऊ, कानपुर समेत विभिन्न जिलों में सीएए विरोधी आंदोलन के नेताओं पर हत्या, गैंगेस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाए जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। साथ ही उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंदोलनकारियों पर दोष सिद्ध हुए बिना कुर्की और सम्पत्ति को नोटिस भेज रही है जो गैर-कानूनी एवं संविधान विरोधी है। 

NEET: AIQ की सीटों पर OBC आरक्षण के पक्ष में आई कांग्रेस, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (AIOBC) द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रमुख ने ऑल इंडिया कोटा के सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के चिकित्सकीय शिक्षण संस्थानों में लागू ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण नहीं दिए जाने का मामला गरमा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस संसदीय दल के चेयरमैन की हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की मेडिकल और डेंटल सीटों पर ओबीसी कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने की मांग की है। 

मैनपुरी हत्याकांडः कुम्हारों को जिंदा फूंके जाने के मामले में चौथी मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती 14 वर्षीय शिखा प्रजापति ने तोड़ा दम। संध्या प्रजापति उर्फ रोली की हालत नाजुक। राम बहादुर प्रजापति समेत परिवार के तीन सदस्यों की पहले ही हो चुकी है मौत।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी कोतवाली के खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ला निवासी राम बहादुर प्रजापति के परिवार को जिंदा फूंकने के मामले में बृहस्पतिवार की देर रात चौथी मौत हो गई। सैफई स्थित पीजीआई अस्पताल में भर्ती चौदह वर्षीय शिखा प्रजापति ने दम तोड़ दिया। वहीं, शिखा के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

सहायक अध्यापक भर्ती: भाजपा की योगी सरकार ने की आरक्षण के नियमों की अनदेखी, NCBC ने अधिकारियों को किया तलब

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की वजह से करीब अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 15000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

भाजपा की योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में हो रही भर्तियों में आरक्षण के नियमों की अनदेखी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गया है। आयोग ने भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की अनदेखी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को तलब किया है। आयोग ने उन्हें और शिकायतकर्ता को अगली सुनवाई पर संबंधित सुबूतों और दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वे अगली सुनवाई पर आयोग के सामने उपस्थित नहीं होते हैं तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338बी(8) के तहत मिले सिविल कोर्ट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। 

OBC के आवेदन शुल्क पर NCBC ने DU के VC को जारी किया नोटिस, सात दिनों में मांगा जवाब

दिल्ली विश्वविद्यालय के आवेदन शुल्क में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के सवर्णों को एससी, एसटी और दिव्यांग छात्रों के तहत मिली छूट का मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अमित कुमार दिवाकर की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिया संज्ञान। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दिए जाने और उनके लिए नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र जमा करने की शर्त के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। आयोग ने विश्वविद्यालय को ईडब्ल्यूएस कोटा के छात्रों के समान ओबीसी के छात्रों के लिए भी समान आवेदन शुल्क पुनः निर्धारित करने की संस्तुति की है। साथ ही उसने ओबीसी के छात्रों के लिए मार्च, 2020 के बाद का जाति प्रमाण-पत्र जमा करने की शर्त के संबंध में सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अमित कुमार दिवाकर की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया है। 

मैनपुरी हत्याकांडः आठ दिनों बाद हरकत में आई योगी सरकार, सपा ने की CBI जांच की मांग

वनांचल एक्सप्रेस पर खबर छपने के बाद हरकत में आई योगी सरकार ने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति को मौके पर भेजा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति भी पहुंचे। राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार के नेतृत्व में खरपरी पहुंचा सपा का पांच सदस्यीय दल। सीबीआई जांच की मांग की। न्याय नहीं मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर में गत 17 जून की रात में कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंके जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। वनांचल एक्सप्रेस पर खबर छपने के बाद हरकत में आई योगी सरकार ने गत 26 जून को माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति को मौके पर भेजा लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजे के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी। वहीं, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिआर की अगुआई में छह सदस्यीय दल का गठन कर मामले की रिपोर्ट मांगी है। यह दल रविवार को खरपरी का दौरा कर वापस लौट गया। साथ ही उसने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने पर उसने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

IMPACT: DU के आवेदन शुल्क में EWS को मिली छूट पर AIOBC पहुंचा NCBC, BAPSA ने OBC के लिए भी मांगी छूट

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (एआईओबीसी) के महासचिव जी. करुणानिधि ने ओबीसी छात्रों से नवीनतम आय और जाति प्रमाण-पत्र जमा कराने की बाध्यता का भी किया विरोध।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से वंचित वर्ग) कोटे के सवर्णों को आवेदन शुल्क में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) वर्गों की तरह मिली छूट का मामला गरमा गया है। वनांचल एक्सप्रेस पर छपी खबर के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आवेदन शुल्क का मामला अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (एआईओबीसी) ने आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर दिल्ली विश्वविद्यालय पर ओबीसी के छात्रों के साथ भेद-भाव का आरोप लगाया है। वही, बिरसा-अंबेडकर-फुले स्टूडेंट एसोसिएशन (BAPSA) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर ओबीसी के आवेदन शुल्क में ईडब्ल्यूएस के बराबर छूट की मांग की है। 

आंदोलन बहुत कुछ बदलेगा, इसमें दमन है तो प्रतिरोध का वेग उससे बहुत अधिक

चितरंजन सिंह

(देश के जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पीयूसीएल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष चितरंजन सिंह उर्फ चितरंजन भाई का देहांत शुक्रवार को  हो गया। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। इस संस्मरण को यहां प्रकाशित किया जा रहा है। वनांचल एक्सप्रेस परिवार की ओर से चितरंजन भाई को नमन एवं श्रद्धांजलि-संपादक)

महाश्वेता देवी के शब्दों में आंदोलन यानी चितरंजन सिंह आज आपातकाल की बरसी पर हम सबको छोड़कर चले गए. मानवाधिकार-लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन से जुड़े तो यूपी के किसी जिले में शुरुआती दौर में किसी प्रशासनिक या पत्रकारिता से जुड़े शख्श से मनवाधिकारों की बात आते ही चितरंजन सिंह का नाम आ जाता था.

कुम्हारों को ज़िंदा जलाने पर मुख्यमंत्री की नहीं खुली जुबान, सपा-बसपा-भाजपा और कांग्रेस भी खामोश

उत्तर प्रदेश की करीब चार फीसदी आबादी वाले कुम्हार समुदाय के एक ही परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा जलाने पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और प्रदेश अध्यक्षों में से किसी ने भी एक ट्विट तक नहीं किया...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के माधोनगर खरपरी निवासी कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंकने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सुभासपा, अपना दल(सोनेलाल) आदि राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और प्रदेश अध्यक्षों की जुबान तक नहीं खुली। उन्होंने उत्तर प्रदेश की चार फीसदी आबादी वाले कुम्हार समुदाय के पीड़ित परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो जाने के बाद भी एक ट्विट करना मुनासिब नहीं समझा। जौनपुर में अनुसूचित समुदाय के लोगों पर हुए हमले में हमलावरों पर रासुका लगाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से कुम्हारों को जिंदा फूंक दिये जाने पर संवेदना के एक शब्द नहीं निकले। वहीं,  जब भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने मैनपुरी पहुंचे तो उन्हें जिला प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। 

मैनपुरी में दबंगों ने फूंका कुम्हार का घर, दो वर्षीय मासूम संग तीन की मौत, दो की हालत गंभीर

मृतक राम बहादुर प्रजापति

सैफई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती दो की हालत नाजुक। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग में झुलसी महिला ने तीन लोगों पर लगाया घर में आग लगाने का आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी कोतवाली के माधोनगर गांव में एक सप्ताह पहले दबंगों ने कुम्हार समुदाय के एक घर को फूंक दिया। इसमें दो वर्षीय मासूम समेत पांच लोग गंभीर रूप से झूलस गए। मासूम की उसी दिन मौत हो गई। रविवार को आग में झुलसे एक पुरुष और मंगलवार को एक महिला की मौत हो गई। दोनों पति-पत्नी थे। आग में झुलसी उनकी दोनों बेटियों की हालत नाजुक है। उनका सैफई के मेडिक कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामले में दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक मृतक महिला का बताया जा रहा है। वहीं, दूसरा वीडियो मेडिकल कॉलेज में भर्ती 14 वर्षीय पीड़िता का है जो घर में आग लगाने वाले तीन लोगों का नाम मुरारी, गौरव और संजय बता रही है। 

राज्यों ने 8 सालों में केंद्र को समर्पित कीं 72500 मेडिकल सीटें, मोदी सरकार ने नहीं दिया OBC आरक्षण

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (AIOBC) के महासचिव जी. करुणानिधि ने वर्ष 2013 से 2020 तक ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्यों द्वारा केंद्र को समर्पित मेडिकल सीटों का आंकड़ा जारी कर केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संसदीय समिति ने आगामी 29 जून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को किया तलब। AIOBC ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संसदीय समिति को पत्र लिखकर रखा अपना पक्ष।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के चिकित्सकीय शिक्षण संस्थानों में लागू ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्यों ने पिछले आठ सालों में केंद्र को करीब 72500 मेडिकल सीटें समर्पित कीं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को इनमें से एक भी सीट नहीं मिली। इन सीटों में स्नातक और स्नातकोत्तर की मेडिकल और डेंटल सीटें शामिल हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (एआईओबीसी) के महासचिव जी. करुणानिधि ने विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों का ब्योरा जारी कर केंद्र सरकार पर ओबीसी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ओबीसी के लिए संसदीय समिति को आज पत्र लिखकर AIOBC का पक्ष रखा।

DU ने EWS कोटे के सवर्णों को दिया SC-ST की छूट, OBC भरेगा पूरा शुल्क

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र-2020-21 के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई छूट नहीं दी है जबकि उतनी ही सलाना आमदनी वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के सवर्णों को एससी,एसटी और दिव्यांग को मिलने वाली छूट के बराबर आवेदन शुल्क में छूट दी है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य पंकज पुष्कर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर साल आठ लाख रुपये तक कमाने वाले ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से वंचित वर्ग) कोटे के सवर्णों को शिक्षा सत्र-2020-21 के आवेदन शुल्क में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) वर्गों की तरह छूट दिया है। वहीं, इतनी ही कमाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग को आवेदन शुल्क में छूट की व्यवस्था से वंचित कर दिया है। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क ही चुकानी होगी। 

CAA: रिहाई मंच के अध्यक्ष को रिकवरी नोटिस, मंच ने कहा-बदले की भावना से सरकार कर रही कार्रवाई

नागरिका संशोधन कानून (CAA) विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और वक्ताओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए भेज रही नोटिस। रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब और एआईपीएफ (रेडिकल) के नेता और पूर्व पुलिस अधिकारी एस.आर.दारापुरी को भी मिला नोटिस। मंच के महासचिव राजीव यादव ने सरकार के नोटिस पर उठाया सवाल, कहा-अदालती प्रक्रिया पूरी हुए बिना वसूली नोटिस भेजकर सरकार कर रही कानून का उल्लंघन।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शकारियों और वक्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शख्त हो गई है। उसने प्रदर्शन के दौरान हुई क्षतिपूर्ति का आरोप लगाकर उन्हें वसूली नोटिस भेज रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब और पूर्व पुलिस अधिकारी एस.आर. दारापुरी को वसली नोटिस भेजा है। इससे नाराज रिहाई मंच ने संगठन के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब को रिकवरी नोटिस भेजे जाने को बदले की कार्रवाई करार दिया।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश, OBC के मेरिटधारी उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर आयोग ले साक्षात्कार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया आदेश। कोर्ट ने छह सप्ताह के अंदर अनारक्षित वर्ग में याचिकाकर्ताओं को शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया निर्देश...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक लाता है तो आरक्षित वर्ग का वह उम्मीदवार किसी प्रकार की छूट लेने के बावजूद अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों/पदों के सापेक्ष ही चयनित होगा। न्यायालय ने इस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी  और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को छह सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न कराने का आदेश दिया। 

हाईकोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश में अब शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं, दिशा-निर्देश जारी

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) के प्रवक्ता एस.आर.दारापुरी की जनहित याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दखल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को सूबे के सरकारी और निजी चिकित्सालयों में स्थगित ओपीडी स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया। शासन के प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देश में सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सूबे के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी चिकित्सालयों में स्थगित सभी प्रकार की ओपीडी सेवाओं को शुरू करें और शासन से जारी दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करें। 

BBAU की 378 सीटों पर होगा EWS वाले सवर्णों का प्रवेश, OBC आरक्षण के लिए AIOBC ने MHRD और NCBC को लिखा पत्र

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (एआईओबीसी)के महासचिव जी. करुणानिधि ने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि बीबीएयू प्रशासन केंद्रीय ने शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है....

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में  शिक्षा सत्र-2020-21 के दौरान ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से वंचित वर्ग) कोटा के तहत 378 सीटों पर सवर्णों को प्रवेश मिलेगा लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा के तहत यहां एक भी सीट पर पिछड़ों का प्रवेश नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस विसंगति के खिलाफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इंप्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन्स (एआईओबीसी) ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग की संसदीय समिति को पत्र लिखकर इसी सत्र से विश्वविद्यालय में प्रवेश की सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। 

प्रतापगढ़ कांडः कुर्मी समुदाय के किसानों पर हुए हमलों को लेकर सरदार सेना ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, दर्जनों गिरफ्तार

लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे सरदार सेना के कार्यकर्ता

प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के गोविंदपुर गांव में गत 22 मई को दबंग ब्राह्मणों और पुलिस द्वारा कुर्मी समुदाय के किसानों पर हुए हमलों में पीड़ित किसानों की ओर से एफआईआर दर्ज करने और हमलावरों को गिरफ्तार करने की कर रहे थे मांग...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर गांव में दबंग ब्राह्मणों द्वारा कुर्मी समुदाय के किसानों पर हुए हमलों और फिर उन्हें जेल भेजे जाने के मामले को लेकर सरदार सेना ने आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वाहनों में जबरन बैठाकर अन्य किसी स्थान पर भेज दिया है। 

सहायक अध्यापक भर्तीः पहले निरस्त किया आवेदन फिर दिला दी जौनपुर में नियुक्ति

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कृष्ण कुमार पांडेय नाम के अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त होने के बाद भी उसे मिली जौनपुर में नियुक्ति...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद (प्रयागराज)। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें परिषद ने एक ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति जौनपुर में कर दी है जिसका आवेदन-पत्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने पहले ही निरस्त कर दिया था। इसका ब्योरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर वायरल हो गया है।

गैर-आदिवासी इतिहासकारों के फुटनोट में सिमटा 'उलगुलान' का नायक बीरसा, ‘अबुआ दिशुम अबुआ राज’ कहां?

बीरसा मुंडा

अमर शहीद बीरसा मुंडा 19वीं सदी के अंतिम दशक में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के महान लोकनायक थे। उनका ‘उलगुलान’ (आदिवासियों का जल-जंगल-जमीन पर दावेदारी का संघर्ष) भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने आधे दशक से भी अधिक समय तक अंग्रेजी हुकूमत के दाँत खट्टे कर दिये थे। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसके खिलाफ़ इतने लंबे समय तक उलगुलान को टिका लेना कोई आसान कार्य नहीं था। बावजूद इसके लिखित इतिहास में इसे एक प्रमुख अध्याय के रूप में स्थान देने के बजाय महज ‘फुटनोट’ तक ही सीमित कर दिया गया। इतिहास लेखन पर साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ-साथ ‘दिकू’ (गैर-आदिवासी) वर्चस्व के कारण ही संभवतः ऐसा देखने में आता है। यही कारण है कि आज बीरसा मुंडा के बारे में हमारे पास बहुत सीमित जानकारी है...

written by डॉ. मुकेश कुमार

बीरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलिहातु गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बीरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे इसलिए उनका दाखिला चाइबासा के जर्मन मिशन स्कूल में कराया गया। उस वक्त ईसाई मिशन स्कूल में दाखिला लेने हेतु उनका धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था तो बीरसा का नाम परिवर्तन कर बीरसा डेविड रख दिया गया। कुछ दिनों तक उन्होंने उस मिशन स्कूल में पढ़ाई की किन्तु उन्होंने महसूस किया कि मुंडाओं के प्रति ईसाई मिशनरी का रवैया सरकार से बहुत अलग नहीं है। उस समय आदिवासियों का शोषण-उत्पीड़न चरम पर था। इस शोषण में अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार और सेठ-साहूकार सभी सहभागी थे। इस कारण आदिवासियों की बदहाली और भुखमरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बीरसा के परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी चिंताजनक थी। लगभग सारे आदिवासियों की यही हालत थी। इसी हालात को बदलने के लिए बीरसा ने तमाम शोषकों के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व किया था। यह उलगुलान तकरीबन 6 वर्षों तक चला था।