BHU ने एसोसिएट प्रोफेसर पद पर चेहेतों की भर्ती के लिए UGC के रेगुलेशन को किया दरकिनार, आरक्षित वर्गों के शिक्षकों ने किया विरोध

विश्वविद्यालय ने अकादमिक योग्यताओं में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों को बनाया अनिवार्य

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

बनारस स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने शैक्षिक पदों पर चहेतों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रेगुलेशन-2018 की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई हैं। विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए उसने अकादमिक योग्यताओं में हाई स्कूल और इंटर मीडिएट में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों को अनिवार्य बना दिया है। वहीं, विश्वविद्यालय में कार्यरत आरक्षित वर्गों के शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कुलपति और एससी-एसटी-ओबीसी स्टैंटिग कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखकर यूजीसी रेगुलेशन-2018 के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। 

बेरोजगारों की ताली-थाली पर नहीं खुली PM मोदी की जुबान, आज बुझेगी बत्ती-जलेगा दीपक

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज चलेगा जन संगठनों का '#योगी_हटाओ_यूपी_बचाओ' हैशटैग  ट्वीटर अभियान। शाम 6-8 बजे तक चलेगा ट्वीटर अभियान। बेरोजगारों ने रात 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती गुल कर दीपक जलाने का किया आह्वान।  

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर बेरोजगारों की ताली और थाली की आवाज ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के कानों में भले ही दर्द पैदा कर दिया हो लेकिन कोरोना वायरस (COVID-19) से उपजे संकट के हालात में ताली-थाली बजवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दलों के प्रमुखों के कानों में उनकी ताली औौर थाली की आवाज आज तक नहीं पहुंची है। इससे नाराज बेरोजगार युवा आज रात 9 बजे घरों की बत्ती गुल कर दीपक जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों  का विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जन संगठनों ने राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ ट्वीटर पर आज शाम 6 बजे से '#योगी_हटाओ_यूपी_बचाओ' हैशटैग अभियान चलाने का आह्वान किया है।

BHU की असिस्टेंट प्रोफेसर की शिकायत पर वाराणसी के SSP को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 21 सितंबर तक मांगा जवाब

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय में समाज शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रतिमा गोंड़ ने गत 3 जुलाई को लंका थाना पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में आयोग को लिखा था पत्र।

reported by राजीव कुमार मौर्य

वाराणसी के सुंदरपुर चौराहा पर गत 3 जुलाई को सत्ताधारी भाजपा नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हुई मारपीट के मामले में उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से जवाब तलब किया है। आयोग ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय में समाज शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रतिमा गोंड़ की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसएसपी से आगामी 21 सितंबर तक रिपोर्ट मांगा है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि उसकी अपेक्षा के अनुरूप कार्यवाही नहीं किए जाने पर वह न्यायोचित आदेश पारित कर देगा। 

जाति वर्चस्व पर 'शिक्षक दिवस' की कहानी में गुम सामाजिक बदलाव के असली गुरु

(भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के रूप में मनाये जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। भारतीय समाज के एक हिस्से में स्त्रियों और वंचित समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की आवाज उठने लगी है। वहीं कुछ लोग डॉ. राधाकृष्णन पर अपने शिष्य जदुनाथ सिन्हा की थीसिस को किताब के रूप में प्रकाशित करवाकर खुद उसका लेखक बनने का आरोप लगाते हैं और उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन के नाम पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को जाति वर्चस्व और उसकी मान्यता के चश्मे से देखते हैं। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दिए जाने वाले उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कारों और उसके लिए चयनित शिक्षकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में शिक्षक दिवस और उसकी प्रासंगिकता पर केंद्रित यह लेख उस बहस को आगे बढ़ा सकता है।-संपादक)

written by अच्छेलाल प्रजापति

शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर बधाइयां लेते और देते वक्त गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव उभर कर आता है, वह एक बार मंथन करने को विवश करता है। वह कौन था, जिसने उन लोगों के लिए शिक्षा की जरूरत को महसूस किया और अपना सारा जीवन उसी के लिए समर्पित कर दिया,  जिन्हे भारतीय समाज ने शास्त्र सम्मत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया था। मेरी समझ से वही व्यक्ति सम्पूर्ण समाज का शिक्षक है। यह दिन उसी को समर्पित होना चाहिए। अगर ऐसे नामों में पर गौर करें तो मेरे जेहन में एक दंपति का नाम आता है। वे हैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले।

डॉ. कफील पर रासुका की कार्रवाई गैर-कानूनी, तुरंत रिहा करो-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बंद हैं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ. कफीन खान

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर स्थित बी.डी. मेडिकल कॉलेज के बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान पर रासुका (एनएसए) लगाए जाने को गैर-कानूनी करार दिया है। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और सौमित्र दयाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत की गई पुलिसिया कार्रवाई को रद्द कर दिया है और उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 

पंचायत चुनावः दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, निर्धारित होगी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विधानसभा के अगले सत्र में पेश कर सकता है पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव-सूत्र

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायतों में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से रोक सकती है। सरकार में उच्च पदों पर बैठे सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट जल्द ही इसका प्रस्ताव लाने वाला है। इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव में त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की भी तैयारी चल रही है। सूत्रों की मानें तो ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी। 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद पर महिला और आरक्षित वर्ग के व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर उम्मीदवारी के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखने पर सहमति बनी है।

UGC का 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का निर्णय सही, बिना अनुमति छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते राज्यः सुप्रीम कोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को आगामी 30 सितंबर तक संपन्न  कराने का दिया था निर्देश

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान माना कि राज्य यूजीसी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रोन्नति नहीं दे सके हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि जिन राज्यों को कोरोना वायरस से उपजे संकट काल में परीक्षा कराने में दिक्कत है, वे यूजीसी के पास परीक्षा टालने का आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

सोनभद्र में 64 परिवारों की बेदखली पर गरमाई राजनीति. भाजपा विधायक ने किया बस्ती का दौरा

रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा स्थित राज्य सरकार की भूमि पर दशकों से काबिज 64 परिवारों की बेदखली का मामला। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के ग्राम पंचायत बहुअरा में राज्य सरकार की भूमि पर दशकों से काबिज 64 परिवारों की बेदखली के मुद्दे को लेकर सपा नेताओं संग ग्रामीणों के प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेता और घोरावल विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्य ने बृहस्पतिवार को विवादित बस्ती का दौरा किया। उन्होंने बस्ती वालों को बस्ती नहीं उजड़ने का मौखिक आश्वासन दिया लेकिन विवादित भूमि को उनके नाम पट्टा कराकर उन्हें बेदखली से राहत देने की मांग पर खामोश रहे।

सोनभद्र में 64 परिवारों की बेदखली पर ग्रामीणों संग सपा ने फूंका बिगुल, प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

विवादित बस्ती में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के करीब 25 आवास और करीब 60 लोगों के घर ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना है।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि पर बसे 64 परिवारों की बेदखली के मामले में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के पूर्व एमएलसी केदार नाथ सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जिलाध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बहुअरा के बेदखल होने वाले ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी से मिला और सरकारी भूमि पर दशकों से रह रहे भूमिहीन ग्रामीणों को किसी भी कीमत पर उजाड़े नहीं जाने से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। जिलाधिकारी से मिलने से पहले ग्रामीणों समेत सपा नेताओं ने उनके कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन कर एमएलसी केदार नाथ सिंह के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया।

मंडल जयंती पर विशेषः नायक जो लिख गया पिछड़ों के सामाजिक परिवर्तन का राजनीतक दस्तावेज

वर्ष 1918 दुनिया में इस नजरिये से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष समाज में हाशिये पर धकेली गई दुनिया की करोड़ों आबादी को सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की धारा में प्रवाहित करके समाज की मुख्यधारा में स्थान दिलाने वाले दो महानायकों का जन्म हुआ। अफ्रीका में अश्वेतोंं के मसीहा नेल्‍सन मंडेला और भारत में पिछड़े समाज के महानायक बी.पी. मण्डल साहब।

written by Vinod Kumar

सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के तत्कालीन नेतृत्वकर्ता बी. पी. मण्डल का जन्म 25 अगस्त, 1918 को बनारस में हुआ था। बी. पी. मण्डल का जन्म जब हुआ तो उनका परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। उनके पिता बाबू रास बिहारी लाल मण्डल बहुत गम्भीर रूप से बीमार थे। बी. पी. मण्डल के जन्म के एक कुछ घंटे बाद ही उनके पिता की उसी गम्भीर बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस समय बाबू रास बिहारी लाल मण्डल मात्र 54 वर्ष के थे। कुछ घंटे पहले पैदा हुए अबोध बालक बी. पी. मण्डल के सर पर पिता का साया नहीं रहा। मण्डल साहब अपने तीन भाई और तीन बहनों में सबसे छोटे थे।

वाराणसी में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के करीबी रोशन द्विवेदी ने अनिल यादव को मारी गोली, मौत के बाद बवाल

आरोपी रोशन द्विवेदी चंदौली जिले के चकिया स्थित द्विवेदी आईटीआई कॉलेज और द्विवेदी लॉ कॉलेज का निदेशक।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के करीबी रोशन द्विवेदी ने शुक्रवार को लंका थाना क्षेत्र के मलहिया इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस युवक की हत्या की गई उस समय उसकी पत्नी हरितालिका तीज की पूजा कर रही थी। 

सोनभद्र में 64 परिवारों की बेदखली पर गरमाई राजनीति, सपा ने बताया भाजपा सरकार की साज़िश

ग्रामीणों से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष विजय यादव

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव, जिलाध्यक्ष विजय यादव और जिला महासचिव सईद कुरैशी ने बहुअरा (बंगला) स्थित विवादित बस्ती का किया दौरा।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि पर बसे 64 परिवारों की बेदखली के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव समेत समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज बहुअरा (बंगला) स्थित विवादित बस्ती का दौरा किया और ग्रामीणों की बेदखली की प्रक्रिया को सत्ता पक्ष के लोगों की साज़िश बताया। 

प्रधानमंत्री के जिले में दलित मजदूर की हत्या, ठेकेदार ताड़केश्वर शुक्ला समेत दो नामजद

मृतक मजदूर की पत्नी ने सिंधौरा स्थित एफसीआई गोदाम पर ठेकेदारी करने वाले ताड़केश्वर शुक्ला और ट्रैक्टर मालिक मनोज कुमार यादव पर लगाया आरोप। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जिले वाराणसी में बुधवार की रात एक दलित मजदूर की हत्या कर दी गई। मजदूर का शव बृहस्पतिवार की सुबह अखाड़ा रोड स्थित बसंतपुर गांव मिली। मृतक मजदूर की पत्नी ने चोलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौरा स्थित एफसीआई गोदाम पर ठेकेदारी करने वाले ताड़केश्वर शुक्ला और ट्रैक्टर मालिक मनोज कुमार यादव समेत अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या करने  का आरोप लगाया है। चोलापुर थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

नहर प्रखंड ने ग्रामीणों का दावा किया खारिज, SDM के आदेश के बाद सोनभद्र में टूटेगी 64 परिवारों की बस्ती!

भाजपा एमएलएसी केदारनाथ सिंह के पत्र पर रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में नहर प्रखंड की करीब 15 बीघा भूमि पर दशकों से आबाद 64 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी करने का मामला। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में नहर प्रखंड की करीब 15 बीघा भूमि पर दशकों से आबाद 64 परिवारों की बस्ती अब कभी भी उजड़ सकती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन मिर्जापुर नहर प्रखंड ने उनके दावे को खारिज कर दिया है और उनकी बेदखली का आदेश प्राप्त करने के लिए उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) के पास जाने की तैयारी कर रहा है।  

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, 'आलोचना अवमानना नहीं है' के लगे नारे

इलाहाबाद के बालसन चौराहे पर नागरिक समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण को अवमानना का दोषी घोषित किए जाने के खिलाफ नागरिक समाज ने बुधवार को इलाहाबाद स्थित बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'आलोचना अवमानना नहीं है' के नारे भी लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने कहार कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के दोनो ट्वीट न्याय की उम्मीद में सर्वोच्च न्यायालय में मामले दर्ज कराने के दौरान आ रही आम वादियों की कठिनाइयों को रेखांकित करती हैं।

सोनभद्र में एक साल से जारी नहीं हुआ अधिवक्ता कूपन, अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

रॉबर्ट्सगंज तहसील परिसर में विरोध करते अधिवक्ता

जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार पटेल के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र में करीब एक साल से अधिवक्ता कूपन नहीं जारी किए जाने की वजह से नाराज जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार पटेल की अगुआई में विरोध-प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन रॉबर्ट्सगंज के तहसीलदार को सौंपा। 

NHRC पहुंचा सोनभद्र में 64 परिवारों की बस्ती के बेदखली का मामला

वाराणसी स्थित मानवाधिकार जन-निगरानी समिति के संयोजक लेनिन रघुवंशी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में 64 परिवारों की बस्ती के बेदखली का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। वाराणसी स्थित मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। 

कांग्रेस प्रत्याशी संजीव सिंह ने सोनभद्र में 64 परिवारों की बेदखली की नोटिस का किया विरोध, कहा- भाजपा MLC ने कब्जे की नियत से लिखी चिट्ठी

वाराणसी (स्नातक खंड) विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने योगी सरकार से  पूर्व एमएलसी केदार नाथ सिंह की विधायक निधि से बेटे और बहू को लाभ पहुंचाने के आरोप की जांच कराने की मांग की है...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा के 64 परिवारों को नहर प्रखंड की ओर से मिली बेखदखली नोटिस के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वाराणसी (स्नातक खंड) विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव सिंह ने योगी सरकार की इस नोटिस का विरोध किया है। उन्होंने राज्य सरकार से पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भाजपा के पर्व एमएलसी केदार नाथ सिंह पर पद का दुरुपयोग कर ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा करने की नियत से चिट्ठी लिखने का आरोप लगाया है और उनके इस कृत्य को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने केदार नाथ सिंह पर पद का दुरुपयोग कर विधायक निधि के धन से अपने बेटे और बहू को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है और योगी सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की है।  

आजादी की पूर्व संध्या पर 'सत्यमेव जयते' की हत्या, पत्नी ने कहा-मुझे न्याय चाहिए

रिहाई मंच ने आजमगढ़ के  तरवां थाना क्षेत्र के बांसगांव के ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते के परिजनों से की मुलाकात, यूपी को बताया हत्यारों और बलात्कारियों का गढ़...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

"मेरे पति ही मेरे और मेरे तीन बच्चों का सहारा थे। हत्यारों ने उन्हें भी छीन लिया। ये कैसी सरकार है जहां जनता का प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। दिन-दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जा रही है।"

निजीकरण के खिलाफ वाराणसी समेत पूरे देश में फूटा बिजली कर्मचारियों का गुस्सा, मार्च निकालकर किया विरोध-प्रदर्शन

बिजली संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने और सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को टाटा-अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हवाले नहीं किए जाने की मांग की... 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

केंद्र सरकार द्वार केंद्र शासित राज्यों की सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और ओडिसा की तीन सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कर्मचारियों ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन कर इसकी शुरुआत की और मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने बिजली संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने और सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण नहीं करने की मांग की। 

बनारसी पत्रकार की मुहिम लाई रंग...'मण्डुवाडीह' नहीं, अब 'बनारस' जंक्शन कहिए जनाब!

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को प्रस्ताव को दी मंजूरी।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित 'मण्डुवाडीह' जंक्शन का नाम बदलकर 'बनारस' रखने के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को मंजूरी दे दी। समाचार एजेंसी प्रेस ट्र्स्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने अधिकारियों के हवाले से प्रस्ताव को मंजूरी देने की खबर ट्विट की है। बता दें कि 'मण्डुवाडीह' जंक्शन का नाम बदलकर 'बनारस' रखने की मुहिम खाटी बनारसी अंदाज वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक असद कमाल लारी उर्फ एके लारी ने 2015 में शुरू की थी। उनकी यह मुहिम धीरे-धीरे राजनीतिक गलियारों से होते-होते सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई।

BHU: आज से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र, 24 अगस्त से होंगी प्रवेश परीक्षाएं

24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पहले चरण की प्रवेश परीक्षाओं में सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (PET) के साथ स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड/बीएड स्पेशल एजुकेशन (मैथमेटिक्स/ह्यूमनिटिज व सोशल साइंसेज/लैंग्वेंज/साइंस) और प्रैक्टिकल परीक्षाओं वाले बीपीएड, बीएफए एवं बीपीए पाठ्यक्रमों के प्रवेश-पत्र जारी...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

आगामी 24 अगस्त से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश-पत्र आज से डाउन लोड किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक मोनज पांडेय ने यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पहले चरण में सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (PET) के साथ स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड/बीएड स्पेशल एजुकेशन (मैथमेटिक्स/ह्यूमनिटिज व सोशल साइंसेज/लैंग्वेंज/साइंस) और प्रैक्टिकल परीक्षाओं वाले बीपीएड, बीएफए एवं बीपीए पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। 

Facebook की अधिकारी आंखी दास समेत तीन पर FIR, सोनभद्र निवासी पत्रकार आवेश तिवारी ने की थी शिकायत

आवेश तिवारी और आंखी दास

फेसबुक कंपनी में पब्लिक पॉलिसी की निदेशक (भारत, दक्षिण एशिया और मध्‍य एशिया) आंखी दास ने गत 16 अगस्‍त की रात दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कर हिमांशु देशमुख, आवेश तिवारी, अनामिका सिंह, ट्राविस बिकल, @justanalysis1 नाम के ट्विटर हैडिल और अन्‍य अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वरिष्‍ठ पत्रकार और स्‍वराज एक्‍सप्रेस चैनल के छत्‍तीसगढ़ राज्‍य प्रमुख आवेश तिवारी ने फेसबुक की नीति निदेशक (भारत, दक्षिण एशिया और मध्‍य एशिया) आंखी दास के खिलाफ रायपुर के कबीर नगर थाने में एफआइआर दर्ज करवायी है। एफआइआर में आंखी दास के अलावा दो अन्‍य व्‍यक्तियों विवेक सिन्‍हा और राम साहू को भी नामजद किया गया है।

EXCLUSIVE: कोरोना काल में सोनभद्र में बेघर होंगे 64 परिवार, भाजपा MLC के पत्र पर नोटिस जारी

 उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे केदार नाथ सिंह ने गत 18 फरवरी को 64 परिवारों की घनी बस्ती खाली कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन मीरजापुर नगर प्रखंड के जिलेदार (द्वितीय) ने गत 19 जून को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग किनारे 15 बीघा जमीन का मामला। दो साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती स्थित विद्यालय में सभा को कर चुके हैं संबोधित। एमएलसी केदारनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के मंच से की थी ग्राम पंचायत बहुअरा को गोद लेने की घोषणा।

reported by Shiv Das 

"आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि में ग्राम-बहुअरा के आराजी नं0-....में रकबा 0.037 पर कच्चा, पक्का मकान/जोत-कोड़ करके अतिक्रमण किया गया है जो कि अवैधानिक कार्य है। इस संबंध में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26.06.2020 को 10 बजे दिन कार्यालय जिलेदारी द्वितीय मिर्जापुर नहर प्रखण्ड रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में उपस्थित होकर अपनी सफाई पेश करें। अन्यथा मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी और यह समझा जाएगा कि उक्त घटना सत्य है तथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।"

मैनपुरी हत्याकांड के विरोध में कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर मनाया शहीद रामचंद्र 'विद्यार्थी' का शहादत दिवस

कुम्हार परिवार में जन्मे शहीद राम चंद्र विद्यार्थी ने 13 साल 4 महीने 13 दिन की उम्र में 14 अगस्त को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ले निवासी कुम्हार परिवार के पांच लोगों को जिंदा फूंक दिए जाने को लेकर कुम्हारों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुम्हारों ने शहीद राम चंद्र 'विद्यार्थी' के शहादत दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और राज्य की योगी सरकार पर कुम्हार समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यह राज्य की भाजपा सरकार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मामले में आरोपी संजय टायसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो कुम्हार समुदाय बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगा। 

BHU: प्रवेश परीक्षाओं को निरस्त करने की उठी मांग, कुलपति कार्यालय ने छात्रों का ज्ञापन लेने से किया इंकार

ज्वाइंट एक्शन कमेटी, बीएचयू ने गत 11 अगस्त को कुलपति को सौंपा था ज्ञापन

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। कोरोना महामारी से उपजे संकट के हालात में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर छात्रों को विरोध तेज हो गया है। पिछले दिनों ज्वाइंट एक्शन कमेटी (JAC) के ट्वीटर अभियान के बाद आज छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश भटनागर को ज्ञापन देने केंद्रीय कार्यालय पहुंचा। कुलपति अनुपस्थित थे। छात्रों ने उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ज्ञापन देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसे लेने से इंकार कर दिया। 

MGAHV: Ph.D हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में SC को नहीं मिली एक भी सीट, दिव्यांगों के हाथ भी खाली

हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में 10 सीट अनारक्षित हैं। ओबीसी को कुल नौ सीटें दी गई हैं...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

केंद्र और राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उच्च जातियों का हमला जारी है। विभिन्न विभागों की भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी के बाद अब शिक्षण संस्थाओं में इन समुदायों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में सामने आया है। विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षा सत्र-2020-21 में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के ब्योरे में बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के सीटों सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटा समेत अनारक्षित वर्ग में प्रकाशित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दी साहित्य में शोध के लिए रिक्त 23 सीटों में अनुसूचित जाति वर्ग को एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है।

देश की आजादी के सात दशक बाद भी स्मारक को तरस रहा 13 वर्षीय यह शहीद

 देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ निवासी शहीद राम चंद्र विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर विशेषः-

written by राम विलास प्रजापति

देश की आजादी के सात दशक बाद भी देवरिया जिले का 13 वर्षीय शहीद राम चंद्र 'विद्यार्थी' आज भी एक मुकम्मल स्मारक और प्रतिमा की बाट जोह रहा है लेकिन किसी भी सरकार शहीद को उसके शहादत के सम्मान की चिंता नहीं है। कुम्हार समुदाय से आने वाले रामचन्द्र विद्यार्थी का जन्म एक अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। इनके जन्म के आठवें दिन भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेंबली मे बम फेंका था। इनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम मोतीरानी देवी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए रामचन्द्र का नामांकन सहोदरपट्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय मे कराया गया। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और आसपास के प्रति संवेदनशील रहते थे । बचपन में इनके दादा भरदुल जी वीरों की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसी कहानियों को सुनकर वे काफी रोमांचित होते थे। यही से इनके जेहन मे देशभक्ति का जज्बा अंकुरित हुआ। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनका नामांकन नौतन से 12 किमी. दूर बसंतपुर धूसी विद्यालय में कराया गया। इनकी प्रखर बुद्धि से प्रभावित होकर विद्यालय के गुरजन इनसे प्यार करते और बच्चे भी आदर करते थे। रामचन्द्र अपने अन्य तीन भाइयों से बड़े थे। उनमें से एक भाई रामबड़ाई अभी भी जीवित हैं।  

दिल्ली में 'कारवां' पत्रिका के तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमला, भगवाधारी हमलावर ने महिला पत्रकार को दिखाया 'गुप्तांग'

पत्रकार दिल्ली हिंसा की एक शिकायतकर्ता से संबंधित रिपोर्ट करने वहां गए थे....

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली के भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में भीड़ ने मंगलवार को दिल्ली प्रेस के 'कारवां' पत्रिका के तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया औ जान से मारने की धमकी दी। घायल महिला पत्रकार ने भीड़ की अगुआई कर रहे भगवा कपड़ाधारी हमलावर पर 'गुप्तांग' दिखाने और आपत्तिजनक अश्लील इशारे करने का आरोप भी लगाया है। 

BJP सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना के खिलाफ शिक्षकों और कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा, Twitter पर चलाया '#NPSनिजीकरणभारतछोड़ो' अभियान

अटेवा ने शनिवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ई-मेल भेजकर नई पेंशन योजना को रद्द करने की मांग की।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लागू भाजपा सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS=National Pension Scheme) के खिलाफ शिक्षकों और कर्मचारियों ने आल टीचर्स/इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (ATEWA) के बैनर तले एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन योजना के राष्ट्रीय आंदोलन (NMOS=National Movement for Old Pension Scheme ) के तहत उन्होंने रविवार को सोशल वेबसाइट ट्विटर पर '#NPSनिजीकरणभारतछोड़ो' हैशटैग चलाया और देश में चल रही नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। खबर लिखे जाने तक यह हैशटैग भारत में 26वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और एक लाख 92 हजार से ज्यादा ट्विट हो चुका था। इससे पहले उन्होंने शनिवार को देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ई-मेल भेजने का अभियान चलाया था। 

BHU प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी, जानें कब होंगी UET और PET की परीक्षाएं

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के परीक्षा नियंता कार्यालय (प्रवेश परीक्षा अनुभाग) ने जारी की अधिसूचना। 24 अगस्त से दो चरणों में होंगी प्रवेश परीक्षाएं।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

COVID-19 से विश्व में उपजे संकट की वजह से हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थगित प्रवेश परीक्षाएं 24 अगस्त से दो चरणों में आयोजित होंगी। परीक्षा नियंता कार्यालय (प्रवेश परीक्षा अनुभाग) ने शनिवार को शिक्षा सत्र-2020-21 की प्रवेश परीक्षाओं की नई अधिसूचना जारी कर दी। 

मैनपुरी हत्याकांडः कुम्हारों के विरोध से दबाव में आई योगी सरकार, डेढ़ महीने बाद मुख्यमंत्री कोष से पीड़ित परिवार को मिले 5 लाख

कुम्हार संगठनों ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप।  कहा- ब्राह्मण की मौत पर 10 से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी लेकिन पांच कुम्हारों की मौत पर केवल पांच लाख। कुम्हार संगठनों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

अयोध्या में विवादित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर कुम्हारों के विरोध-प्रदर्शनों से डरी योगी सरकार ने घटना के डेढ़ महीने बाद बृहस्पतिवार को मैनपुरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए देकर मामला शांत करने की कोशिश की। हालांकि कुम्हार संगठनों ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जाति आधार पर भेद-भाव का आरोप लगाकर न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 

विशेषः मंडल बनाम कमंडल की 30 सालों की राजनीति में OBC आरक्षण की चुनौतियां

आश्चर्य की बात यह है कि आज भी कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान तथा नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा है। पहले तो वजह यह था कि वहाँ एससी-एसटी की आबादी अधिक होने के कारण आरक्षण ज्यादा दिया गया था इसलिए अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा लाँघकर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना मुश्किल था, लेकिन अब तो वह भी वजह वाजिब नहीं रहा...

written by डॉ. दिनेश पाल 

भारतीय इतिहास के पन्नों में अगस्त का महीना सर्वाधिक उथल-पुथल का महीना रहा है। अगस्त में कई अस्त तो, कई पस्त हुए हैं। इसी माह के बीच की तिथि अर्थात् 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता का दिन भी है, जो कि पूरे देश के लिए महापर्व व राष्ट्रीय पर्व है। अगस्त में कुछ तिथियाँ किसी के लिए स्वर्णिम हैं, तो किसी के लिए कालिमा। विश्व इतिहास में भी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम पटक कर काला अध्याय लिख रखा चुका है। खैर, विश्व पटल पर तो अगस्त के तमाम ऐसे दिवस होंगे, जो किसी के लिए स्वर्णिम तो किसी के काला दिवस होंगे।

BHU अस्पताल की ओपीडी सेवाएं 10 अगस्त से होंगी शुरू, जानें क्या हैं मरीजों को दिखाने की शर्तें

एक दिन में एक ओपीडी में केवल 50 मरीजों को ही देखेंगे चिकित्सक।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के अधीन सर सुंदरलाल चिकित्सालय में लॉक-डाउन की वजह बंद पड़ी ओपीडी सेवाएं आगामी 10 अगस्त से फिर शुरू होंगी लेकिन एक दिन में एक ओपीडी में केवल 50 मरीज ही चिकित्सकों को दिखा सकेंगे। चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए किया भूमि पूजन, वाराणसी में कुम्हारों ने प्रदर्शन कर मनाया 'काला दिवस'

मैनपुरी के खरपरी गांव में कुम्हार समुदाय के पांच लोगों को जिंदा फूंके जाने के विरोध में प्रजापति अंतरविश्वविद्यालय छात्र (PIUS) समूह ने '#मंदिर_नहीं_न्याय_चाहिए' और '#5AugustBlackDayForKumhars' हैश टैग से चलाया ट्विटर अभियान।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में विवादित राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। वही, उनके संसदीय क्षेत्र में कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और 'काला दिवस' मनाया। वे गत 18 जून को मैनपुरी के खरपरी गांव में कुम्हार समुदाय के पांच सदस्यों को जिंदा फूंक दिए जाने की घटना में न्याय की गुहार लगा रहे थे।

मैनपुरी हत्याकांडः रक्षाबंधन पर कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, कल मनाएंगे 'काला दिवस'

खरपरी गांव के माधोनगर मोहल्ले में तीन बेटियों संग पांच लोगों को जिंदा फूंक दिए जाने पर सत्ताधारी योगी सरकार एवं विपक्ष की भूमिका पर कुम्हारों ने उठाया सवाल। पीड़ित परिवार के लिए मांगा 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं सेकंड क्लास की नौकरी। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ले में गत 17-18 जून की रात कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंक दिए जाने के मामले में कुम्हारों का विरोध धमने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर कुम्हारों ने काली पट्टी बांधकर कुम्हार समुदाय के लोगों के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं का विरोध किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार समेत विपक्षी पार्टियों पर कुम्हार समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कुम्हारों ने मैनपुरी हत्याकांड के आरोपी ठाकुर समुदाय के संजय टायसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार के जिंदा बचे सदस्यों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरी की मांग भी की। 

रविवार को खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें

रक्षा बंधन पर्व पर समस्त श्रेणी की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

रक्षा बंधन पर्व के मद्देनजर आज (रविवार) राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

मैनपुरी हत्याकांडः योगी सरकार के खिलाफ कुम्हारों का प्रदर्शन, रक्षाबंधन पर्व के बहिष्कार का ऐलान

खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ले में कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा जलाने के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में कुम्हारों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाया कुम्हारों के साथ भेदभाव का आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ला निवासी कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंके जाने के मामले को लेकर कुम्हारों ने शुक्रवार को योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की योगी सरकार पर कुम्हारों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए इस बार रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने का ऐलान किया। 

ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण देने के लिए तीन महीनों में कमेटी गठित करे केंद्र: मद्रास हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, 

 चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोई कानून बनाने के लिए केंद्र स्वतंत्र। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन महीनों के अंदर केद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करे जो चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को आरक्षण देने के मुद्दे पर निर्णय करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीआई के वक्तव्य को भी पढ़ा कि ऑल इंडिया कोटा की मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण देने में कोई भी कानूनी रोक नहीं है।

अपील: 'वनांचल एक्सप्रेस' को आपके सहयोग की जरूरत

जैसा कि आप जानते हैं साप्ताहिक 'वनांचल एक्सप्रेस' विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10-15 सालों तक काम कर चुके वंचित समुदाय के अनुभवी पत्रकारों और उनके साथियों की पहल है। 13 अक्टूबर 2013 से लेकर आज तक वह अपनी प्रतिबद्धता के साथ देश के पिछड़े इलाकों , खासतौर से पहाड़ी एवं जंगली इलाकों के साथ वंचित वर्गों के विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर केंद्रित खबरों और विचारों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। संसाधनों के अभाव में 'वनांचल एक्सप्रेस' का प्रिंट एडिशन निकालना संभव नहीं हो पा रहा था तो इसके प्रकाशन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसके वेब पोर्टल पर काम जारी है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC असिस्टेंट प्रोफेसरों के 42 फीसदी पद खाली, SC के 28 और ST के 33 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा की राजनीतिक धुरी का चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांगों' की 51 फीसदी सीटों पर भी नहीं हुई नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में OBC के लिए आरक्षित 42 फीसदी पद अभी भी खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांग' वर्ग में भी 51 फीसदी पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अनूसूचित जाति (SC) के 28 फीसदी और अनूसूचित जनजाति (ST) के 33 फीसदी पदों पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी बाकी है। ये सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मुहैया कराई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC एसोसिएट प्रोफेसरों के 94 फीसदी पद खाली, ST के 86 और दिव्यांगों के 90 फीसदी पदों पर नहीं हुई नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण यादव को दी सूचना। देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी वर्ग के 77 फीसदी पदों पर भी नहीं है एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित एसोसिएट प्रोफेसरों की 94 फीसदी पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज 'दिव्यांग' वर्ग के लिए आरक्षित एसोसिएट प्रोफेसर के 90 फीसदी पद भी खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर वर्ग में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित 86 फीसदी और अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 77 फीसदी पदों पर भी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC प्रोफेसरों के 97 फीसदी पद खाली, SC के 83 और ST के 94 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में तहत डॉ. लक्ष्मण यादव के आवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दी सूचना।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रोफेसरों के लिए चिन्हित 269 पदों में करीब 97 फीसदी पद खाली हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के 83, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 94 और दिव्यांग के 86 फीसदी पदों पर भी प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत डॉ. लक्ष्मण यादव को यह जानकारी मुहैया कराई है।

DU के बाद MU में EWS को SC/ST की छूट, OBC भरेगा सामान्य शुल्क

मिजोरम विश्वविद्यालय  (MU) प्रशासन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नहीं दी कोई छूट।

वनांचल  एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के बाद मिजोरम विश्वविद्यालय प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सवर्णों को आवेदन शुल्क में एससी/एसटी को मिलने वाली छूट दी है। वहीं, ईडब्ल्यूएस के बराबर आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आवेदन शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। उन्हें अनारक्षित वर्ग के बराबर शुल्क चुकानी होगी।

GROUND REPORT: यहां बारिश ढाती है कहर...जंगली घास है भूख मिटाने का निवाला

उत्तर प्रदेश में नक्सल आंदोलन और उसके दमन के लिए चर्चित नौगढ़ विकासखंड की भौगोलिक स्थिति यहां के बाशिंदों के लिए बरसात के दिनों में मुसीबत बनकर टूटती है। इसमें जब सरकारी तंत्र की उदासीनता शामिल हो तो यह यहां के लोगों पर सितम ढाती है। पढ़िए शिव दास  की यह ज़मीनी रिपोर्टः-

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'चकवड़-फकवड़ क साग खोट के खात बानी जा...कहीं जंगल में बा पत्ती-पत्ता...बरवट-मरवट बोलला ऊ...उ लियायके, ओके चुरय-पकय के खाईला जा...का करल जाई'। यह कहना है उत्तर प्रदेश के पैंसठ साल की गुलाबी का। वह मुसहर समुदाय से आती हैं और चंदौली के नरकटी गांव की निवासी हैं।

मैनपुरी हत्याकांडः कुम्हारों को जिंदा फूंकने के मामले में पीड़ित परिवार के पांचवे सदस्य की भी मौत, मुख्यमंत्री खामोश

सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती संध्या प्रजापति उर्फ रोली ने आज अल सुबह 1 बजे  तोड़ा दम। राम बहादुर प्रजापति समेत परिवार के चार सदस्यों की पहले ही हो चुकी है मौत।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी कोतवाली के खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ला निवासी राम बहादुर प्रजापति के परिवार को जिंदा फूंकने के मामले में बृहस्पतिवार की अल सुबह एक बजे पांचवी मौत हो गई। सैफई स्थित पीजीआई अस्पताल में भर्ती संध्या प्रजापति उर्फ रोली ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह अब इस घटना में जले सभी पांच सदस्यों की मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से इस कुम्हार परिवार के प्रति संवेदना के एक भी शब्द अभी तक नहीं निकले हैं। ना ही परिवार में जिंदा बचे इकलौते कमाऊं सदस्य मोहित प्रजापति को उत्तर प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन से कोई आर्थिक सहायता मिली है। ना ही किसी मुआवजे की घोषणा की गई है जबकि,कुम्हार समुदाय के विभिन्न संगठनों ने विभिन्न जिला मुख्यालयों पर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और कम से कम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की मांग की थी। राज्य की समाजवादी पार्टी ने सरकार से घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी।

OBC आरक्षण को आय आधारित आरक्षण बनाने पर क्यों तुली है BJP की केंद्र सरकार?

मोदी सरकार 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के बहाने लोकसभा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की अनुशंसा के खिलाफ जाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आपत्ति के बावजूद बी.पी. शर्मा समिति की अनुशंसा को लागू करने की जल्दबाजी में क्यों हैं?

written by संतोष कुमार यादव

8 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय कमिटी- जिसके अध्यक्ष डीओपीटी के पूर्व सचिव बी.पी. शर्मा बनाये गये- ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आधार वार्षिक आय में वेतन से प्राप्त आय और कृषि से प्राप्त आय को जोड़ने का प्रस्ताव है, जो ओबीसी वर्ग के लिए घातक सिद्ध होगा।

मैनपुरी हत्याकांडः चार मौतों के बाद भी योगी सरकार खामोश, सपा समेत कुम्हार समुदाय ने की चार लाख की मदद

मृतक राम बहादुर प्रजापति का मकान

कुम्हार समुदाय के छात्रों, नेताओं, और संगठनों ने व्यक्तिगत तौर से करीब तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। प्रजापति अंतर विश्वविद्यालय छात्र समूह (PIUS), वाराणसी ने 50,411 रुपये की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को की। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर निवासी राम बहादुर प्रजापति के परिवार के चार सदस्यों की हत्या के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से सहानभूति के एक शब्द नहीं निकले। ना ही पीड़ित परिवार को मुआवजे के नाम पर सरकार की ओर से एक फूटी कौड़ी मिली। समाजवादी पार्टी को छोड़ कोई भी राजनीतिक पार्टी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे नहीं आई। सपा ने एक लाख रुपये की मदद की है। वहीं कुम्हार समुदाय के विभिन्न संगठनों, नेताओं और छात्रों ने अब तक करीब तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को मुहैया कराई है।

सहायक अध्यापक भर्तीः NCBC ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, OBC आरक्षण पर सात दिनों में मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ छह बार कर चुका है तलब। व्यक्तिगत तौर पर एक बार भी मौजूद नहीं रहे अधिकारी। अभी भी रिपोर्ट लंबित...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की शिकायत की जांच पूरी होने तक भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं आयोग ने आदेशों की अवहेलना करने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सात दिनों के अंदर जवाब तलब किया है।

EXCLUSIVE: सोनिया गांधी की अगुआई वाली UPA सरकार की साज़िश से BBAU में लागू नहीं हुआ OBC आरक्षण, कानून में संशोधन कर छीन लिया पिछड़ों का हक

कांग्रेस की अगुआई वाली UPA-I की सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 के तहत राष्ट्रीय महत्व (Institutions of Excellence) की 8 संस्थाओं और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर देश के सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा के तहत 27 प्रतिशत सीटों पर पिछड़े छात्रों को प्रवेश देने की व्यवस्था की थी। इस कानून की धारा-3(iii) में साफ लिखा था कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी शाखा या संकाय में उपलब्ध सीटों का 27 प्रतिशत सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। वहीं, UPA-II की सरकार के दौरान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 की धारा-3(iii) में संशोधन कर OBC आरक्षण को कुछ केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तक सीमित कर दिया गया...

reported by Shiv Das 

पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुआई वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के दौरान केंद्र की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए लागू अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण को देने में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने जमकर आनाकानी की हैं। भाजपा की अगुआई वाली NDA सरकारों ने जहां OBC आरक्षण के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, वहीं, कांग्रेस की अगुआई वाली UPA सरकारों ने भी OBC कोटा के तहत मिले पिछड़ों के हक पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। NEET (National Eligibilty-cum-Intrance Test) के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधीन चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (AIQ-ALL India Quota) की सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) समेत कई केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को अपनी पहचान पर शिक्षा पाने से ही रोक दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने पहले इन संस्थाओं में साज़िश के तहत OBC कोटा के तहत पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया लेकिन जब मिला तो कानून में संशोधन कर उनका हक ही मार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2007 में लागू केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम-2006 की, जिसमें सोनिया गांधी की अगुआई वाली UPA-II की सरकार ने 2012 में संशोधन कर BBAU समेत अन्य ऐसे शिक्षण संस्थानों में OBC छात्रों के प्रवेश को रोक दिया।